Department of Urban Development and Housing
- Department of Building Construction
- Department of Cabinet Secretariat and Vigilance
- Department of Excise and Prohibition
- Department of Finance
- Department of Forest, Environment & Climate Change
- Department of Industries
- Department of Information & Public Relations
- Department of Law
- Department of Mines & Geology
- Department of Panchayati Raj
- Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha
- Department of Planning & Development
- Department of Revenue, Registration & Land Reforms
- Department of Road Construction
- Department of Rural Works
- Department of Women, Child Development & Social Security
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- खाद्य ,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- परिवहन विभाग
- पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल -कूद और युवा कार्य विभाग
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
- वाणिज्य कर विभाग
- श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
Pradhan Mantri Awas Yojana(Urban)
Start Date: 13-09-2019
End Date: 31-12-2019
Pradhan Mantri Awas Yojana(Urban) ...
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Bhawna 7 years 2 weeks ago
अफसरों ने यह भी बताया कि घटक तीन (भागीदारी में किफायती आवास) केतहत 73 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जाना है। केंद्र ने इनमें से 44658 इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। छह परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग आठ हजार इकाइयां निर्माणाधीन है, वहीं 16 परियोजनाओं के लिए टेंडर किए जाने की तैयारी है।
Bhawna 7 years 2 weeks ago
वे सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा कर रहे थे। सचिव ने कहा कि सर्वे के मुताबिक आवास की जो मांग थी, उसे हर हाल में पूरा किया जाए। जो योजना केंद्र व राज्य सरकार से स्वीकृत हो गए हों, उसकी टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। जिसका टेंडर हो चुका है, उस पर कार्य शुरू किया जाए। मौके पर मौजूद अफसरों ने इस दौरान सचिव को योजना के विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत 160746 आवासों के विरुद्ध 47444 आवासों का निर्माण पूरा कर लिए जाने तथा 43721 आवासों का निर्माण प्रगति पर होने की जानकारी दी।
Bhawna 7 years 2 weeks ago
रांची, राज्य ब्यूरो। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने अर्हता रखने वाले एक-एक शहरियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोडऩे का निर्देश अफसरों को दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पक्का आवास से वंचित सभी शहरवासियों को आवास मिल चुका है, विभाग सभी शहरी स्थानीय निकायों से इस आशय का लिखित प्रमाणपत्र लेगा।
Bhawna 7 years 2 weeks ago
विशफिन के सीईओ ऋषि मेहरा ने कहा, "12 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को MIG-1 कैटेगरी में रखा गया था, जबकि इससे अधिक आमदनी वाले लोगों को MIG-II कैटेगरी में रखा गया. पहली कैटेगरी वाले लोग 9 लाख रुपये तक के होम लोन (Home Loan) पर ब्याज में चार फीसदी और दूसरी कैटेगरी वाले लोग 12 लाख रुपये तक के होम लोन (Home Loan) पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं."
उन्होंने कहा, "इस सीमा से अधिक लोन (Home Loan) लेने पर बाकी रकम पर ब्याज सामान्य दर से चुकाना पड़ेगा. हर तरह के लोन के मामले में ..
Bhawna 7 years 2 weeks ago
जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे EWS कैटेगरी में आते हैं. छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग LIG में आते हैं. इन दोनों कैटेगरी में PMAY के तहत छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है.
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए घर-2022 के तहत सरकार ने CLSS शुरू की थी. बाद में इसे बढ़ाकर छह लाख से 12 लाख रुपये सालाना और 12 से 18 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों तक भी कर दिया गया था.
Bhawna 7 years 2 weeks ago
दरअसल सरकार ने PMAY को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया है. PMAY के तहत पहला घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan) पर ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है.
होम लोन (Home Loan) के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये का फायदा कमजोर आय वर्ग के लोग उठा सकते हैं. पहले यह स्कीम दिसंबर 2017 में खत्म हो रही थी.
Bhawna 7 years 2 weeks ago
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस या EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी या LIG) को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (ब्याज सब्सिडी) का फायदा अगले साल तक उठाया जा सकता है.
Ravi Ranjan 7 years 3 weeks ago
मेरा मानना है की अति गरीब भिखारी जैसे कई लोग अभी भी इस योजना से वंचित है सरकारी कार्यालयो की उदासीनता के कारण ऐसे लोगो के लिए विचार करें।
SHAMBHU SHANKAR BEHRA 7 years 3 weeks ago
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक मसीहा का वरदान जैसा है जिससे जो लोग घूट-घूट जी रहे होते है उनको भी एक छत मिल पा रहा है, इस योजना के लिए सरकार धन्यवाद के पात्र है,एक अवसविहीन व्यक्ति क्या दर्द है यह उस आदमी के अलावा और कोई नहीं जान सकता है, मेरे हिसाब से सरकार को परती जमीन,एवं बेकार पड़े सरकारी जमीन पर सरकार को आवास का निर्माण कर गरीबो मे आवंटन कर देना चाहिए,ताकि भूमिहीन लोग भी इसका लाभ उठा सके और उनको भी एक अपना घर मिले ताकि लोग इधर-उधर ना भटके ।
V K TYAGI 7 years 3 weeks ago
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीबों के लिए आवश्यक है क्योंकि इस योजना से उन गरीबों को भी आवास मिल जाता है जिन्हें कभी भी आवास की उम्मीद नहीं होती यह योजना गरीबों के लिए वरदान है क्योंकि उन्हें आवास मिल जाता है रहने का एक अपना एक ठिकाना मिल जाता है जिसके कारण उनका जीवन स्तर सुधर जाता है उनके पास अपना एक घर होता है अपना पता होता है वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अपने लिए रोजगार तलाश कर सकते हैं एवं आराम से रह सकते हैं यह योजना सरकार द्वारा गरीबों के लिए एक वरदान है और इस योजना को चलत