Citizen’s inputs are invited for Chapter 9 to chapter 20 of Draft National Education Policy-2019, in context of Higher, Technical Education & Skill Development Department, Govt. of Jharkhand.
Chapter:9- Quality Universities and Colleges: A New and Forward Looking Vision for India’s Higher Education System
Objective: Revamp the higher education system, create world class multidisciplinary higher education institutions across the country - increase GER to at least 50% by 2035.
Chapter:10- Institutional Restructuring and Consolidation
Objective: Vibrant multidisciplinary institutions of high quality that increase capacity of higher education in India and ensure equitable access
Chapter:11- Towards a More Liberal Education
Objective: Move towards a more imaginative and broad-based liberal education as a foundation for holistic development of all students, with rigorous specialisation in chosen disciplines and fields.
Chapter:12- Optimal Learning Environments and Support for Students
Objective: Ensure a joyful, rigorous, and responsive curriculum, engaging and effective pedagogy, and caring support to optimise learning and the overall development of students.
Chapter:13-Energised, Engaged and Capable Faculty
Objective: Empowered faculty with high competence and deep commitment, energised for excellence in teaching and research.
Chapter:14-National Research Foundation
Objective: Catalyse and energise research and innovation across the country in all academic disciplines, with a special focus on seeding and growing research at universities and colleges - create a conducive ecosystem for research through competitive peer-reviewed funding, mentoring, and facilitation.
Chapter:15- Teacher Education
Objective: Ensure that teachers are given the highest quality training in content, pedagogy, and practice, by moving the teacher education system into multidisciplinary colleges and universities, and establishing the four-year integrated Bachelor’s Degree as the minimum qualification for all school teachers.
Chapter:16- Professional Education
Objective: Build a holistic approach to the preparation of professionals, by ensuring broad-based competencies and 21st century skills, an understanding of the social-human context, and a strong ethical compass, in addition to the highest-quality professional capacities.
Chapter:17- Empowered Governance and Effective Leadership for Higher Education Institutions
Objective: Independent, self-governed higher education institutions with capable and ethical leadership.
Chapter:18- Transforming the Regulatory System
Objective: Effective, enabling and responsive regulation to encourage excellence and public-spiritedness in higher education.
Chapter:19-Technology in Education
Objective: Appropriate integration of technology into all levels of education - to support teacher preparation and development; improve teaching, learning and evaluation processes; enhance educational access to disadvantaged groups; and streamline educational planning, administration
and management.
Chapter:20-Vocational Education
Objective: Integrate vocational education into all educational institutions - schools, colleges and universities. Provide access to vocational education to at least 50% of all learners by 2025.
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Amit Devendra Ojha 5 years 6 months ago
एनईपी 2019 का आमूलचूल बदलाव लाने वाला सुझाव स्कूल पूर्व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल करना है. एनईपी वैज्ञानिक स्कूल पूर्व शिक्षा की वकालत करती है और इसके लिए न्यूरोसाइंस की रिसर्च का हवाला देती है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 फीसदी विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है. यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए अध्ययन का भी हवाला देती है
Amit Devendra Ojha 5 years 6 months ago
एनईपी 2019 का आमूलचूल बदलाव लाने वाला सुझाव स्कूल पूर्व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल करना है. एनईपी वैज्ञानिक स्कूल पूर्व शिक्षा की वकालत करती है और इसके लिए न्यूरोसाइंस की रिसर्च का हवाला देती है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 फीसदी विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है. यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए अध्ययन का भी हवाला देती है
Amit Devendra Ojha 5 years 6 months ago
एनईपी 2019 का आमूलचूल बदलाव लाने वाला सुझाव स्कूल पूर्व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल करना है. एनईपी वैज्ञानिक स्कूल पूर्व शिक्षा की वकालत करती है और इसके लिए न्यूरोसाइंस की रिसर्च का हवाला देती है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 फीसदी विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है. यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए अध्ययन का भी हवाला देती है
Amit Devendra Ojha 5 years 6 months ago
NDA सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 31 मई को सौंपा है। मंत्रालय की वेबसाइट पर नई शिक्षा नीति को अपलोड कर दिया गया है । अब मंत्रालय 30 जून तक नई शिक्षा नीति पर सुझाव मांगेगा। इसके आधार पर एक जुलाई को नई शिक्षा नीति का कैबिनेट नोट तैयार होगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में देश में नई शिक्षा
Bhawna 5 years 6 months ago
शिक्षा के लिए चलाई गई योजनाएं
1.प्रारंभिक शिक्षा
सर्व शिक्षा अभियान - 2001
समग्र शिक्षा
मिड डे मील योजना -1995
पढ़े भारत बढ़े भारत - 2014
Bhawna 5 years 6 months ago
शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। ग़ौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।
Bhawna 5 years 6 months ago
क्या है कस्तूरीरंगन समिति?
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने नई शिक्षा नीति (NEP) के लिए कस्तूरीरंगन कमेटी का जून 2017 में गठन किया था। इस समिति में 11 सदस्य थे। इससे पहले सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर साल 2015 में T S R Subramanian कमेटी का गठन किया था लेकिन सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना। कस्तूरीरंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं।
Bhawna 5 years 6 months ago
इसलिए दक्षिण के राज्यों में विवाद चल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके राज्यसभा सांसद तिरुचि सिवा ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र की सरकार तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश की तो प्रदेश के लोग सड़क पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तिरुचि ने कहा कि देश में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी राज्यों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। ऐसे में अगर केंद्र की सरकार जबरन हिंदी को लागू कराने का प्रयास करेगी तो हम इसे रोकने के लिए हर परिणाम का सामना करने को तैयार रहेंगे।
Bhawna 5 years 6 months ago
त्रिभाषाई नीति को लेकर दक्षिण के राज्यों में हो रहा है विवाद
मसौदे में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव है। जिसमें गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है।
Bhawna 5 years 6 months ago
मसौदे में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव है। जिसमें गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है।