Mid-Day Meal Scheme

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिड डे मील स्कीम पर आने वाले खर्चे को साझा किया जाता है. जो भी खर्चा इस स्कीम को लेकर आता हैं उसमें से केंद्र सरकार को 60 प्रतिशत और राज्यों को 40 प्रतिशत पैसे देने होते हैं.
केंद्र सरकार भोजन के लिए अनाज और वित्त पोषण (Financing) प्रदान करती है, जबकि संघीय और राज्य सरकारों द्वारा सुविधाओं, परिवहन और श्रम की लागत का खर्चा उठाया जाता है.

स्कीम का नाम मिड डे मील (मध्याह्न भोजन योजना)
कब शुरू की गई ये स्कीम साल 1995
किसके द्वारा शुरू की गई ये स्कीम केंद्र सरकार
किसके मंत्रालय के अधीन चल रही है है ये स्कीम मानव संसाधन विकास मंत्रालय
किसके लिए शुरू की गई स्कीम बच्चों के लिए
साइट http://mdm.nic.in/