Citizen’s inputs are invited for Chapter 9 to chapter 20 of Draft National Education Policy-2019, in context of Higher, Technical Education & Skill Development Department, Govt. of Jharkhand.
Chapter:9- Quality Universities and Colleges: A New and Forward Looking Vision for India’s Higher Education System
Objective: Revamp the higher education system, create world class multidisciplinary higher education institutions across the country - increase GER to at least 50% by 2035.
Chapter:10- Institutional Restructuring and Consolidation
Objective: Vibrant multidisciplinary institutions of high quality that increase capacity of higher education in India and ensure equitable access
Chapter:11- Towards a More Liberal Education
Objective: Move towards a more imaginative and broad-based liberal education as a foundation for holistic development of all students, with rigorous specialisation in chosen disciplines and fields.
Chapter:12- Optimal Learning Environments and Support for Students
Objective: Ensure a joyful, rigorous, and responsive curriculum, engaging and effective pedagogy, and caring support to optimise learning and the overall development of students.
Chapter:13-Energised, Engaged and Capable Faculty
Objective: Empowered faculty with high competence and deep commitment, energised for excellence in teaching and research.
Chapter:14-National Research Foundation
Objective: Catalyse and energise research and innovation across the country in all academic disciplines, with a special focus on seeding and growing research at universities and colleges - create a conducive ecosystem for research through competitive peer-reviewed funding, mentoring, and facilitation.
Chapter:15- Teacher Education
Objective: Ensure that teachers are given the highest quality training in content, pedagogy, and practice, by moving the teacher education system into multidisciplinary colleges and universities, and establishing the four-year integrated Bachelor’s Degree as the minimum qualification for all school teachers.
Chapter:16- Professional Education
Objective: Build a holistic approach to the preparation of professionals, by ensuring broad-based competencies and 21st century skills, an understanding of the social-human context, and a strong ethical compass, in addition to the highest-quality professional capacities.
Chapter:17- Empowered Governance and Effective Leadership for Higher Education Institutions
Objective: Independent, self-governed higher education institutions with capable and ethical leadership.
Chapter:18- Transforming the Regulatory System
Objective: Effective, enabling and responsive regulation to encourage excellence and public-spiritedness in higher education.
Chapter:19-Technology in Education
Objective: Appropriate integration of technology into all levels of education - to support teacher preparation and development; improve teaching, learning and evaluation processes; enhance educational access to disadvantaged groups; and streamline educational planning, administration
and management.
Chapter:20-Vocational Education
Objective: Integrate vocational education into all educational institutions - schools, colleges and universities. Provide access to vocational education to at least 50% of all learners by 2025.
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Bhawna 5 years 7 months ago
शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित की गई है। इसके ज़रिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा साथ ही वैश्विक मंचों पर - आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देख - रेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा।
Bhawna 5 years 7 months ago
आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को भारतीय लोगों, उनकी परम्पराओं,संस्कृतियों और भाषाओँ की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेज़ी से बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर तैयार किया गया है।
Bhawna 5 years 7 months ago
शिक्षा नीति 2019 की शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से तैयार किया गया है ये देश के हर नागरिक के जीवन से जुड़ सके।
पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है।
Bhawna 5 years 7 months ago
NDA सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 31 मई को सौंपा है। मंत्रालय की वेबसाइट पर नई शिक्षा नीति को अपलोड कर दिया गया है । अब मंत्रालय 30 जून तक नई शिक्षा नीति पर सुझाव मांगेगा। इसके आधार पर एक जुलाई को नई शिक्षा नीति का कैबिनेट नोट तैयार होगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में देश में नई शिक्षा
Bhawna 5 years 7 months ago
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियां दस्तावेज के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए तथा कई राज्यों के सांसदों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि अक्टूबर 2019 तक शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।
Bhawna 5 years 7 months ago
केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर पेश करने के लक्ष्य को लेकर चल रही। इसके लिये अक्तूबर तक शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी।
Bhawna 5 years 7 months ago
एनईपी यह भी सिफारिश करती है कि मौजूदा 10+2 के मॉडल की जगह एक 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम और शिक्षा का वैज्ञानिक ढांचा लाया जाए जो बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास की अवस्थाओं पर आधारित हो. यह सिफारिश करती है कि स्कूल पूर्व (3-6 वर्ष की उम्र) के तीन साल को कक्षा 1 और 2 (8 साल की उम्र तक) में मिलाकर इसे एक वैज्ञानिक शिक्षा इकाई बना दिया जाए जिसे 'बुनियादी चरण' कहा जाएगा. कक्षा 3-5 (उम्र 8-11 वर्ष) को तैयार चरण कहा जाएगा, जिसके बाद कक्षा 6-8 (उम्र 11-14 वर्ष) का माध्यमिक चरण होगा और आखिर
Bhawna 5 years 7 months ago
यही वजह है कि एनईपी की सबसे ऊंची प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक स्कूलों और उससे आगे की कक्षाओं में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान हासिल करना है. एनईपी का मसौदा कहता है, ''अगर यह सबसे बुनियादी शिक्षा—आधारभूत स्तर पर पढऩा, लिखना और अंकगणित—पहले हासिल नहीं की जाती, तो हमारे छात्रों के इतने बड़े हिस्से के लिए बाकी की नीति मोटे तौर पर अप्रासंगिक होगी.'' यह भी पक्का करना होगा कि 3 से 18 साल के बीच की उम्र के सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार (संशोधन) 2019 के दायरे में लाया जाए
Bhawna 5 years 7 months ago
इसमें ताज्जुब नहीं कि आंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2017 के एक अध्ययन में पता चला कि सरकारी या निजी किसी भी संस्था से पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले हिंदुस्तान के बच्चों की बड़ी तादाद प्राथमिक स्कूल में दाखिले के काबिल नहीं थी. 2018 के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) सर्वे ने पाया कि कक्षा 5 के 50 फीसदी छात्र ही कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक पढ़ पाते थे. सो, सकल नामांकन अनुपात कक्षा 1-5 के 95 फीसदी से घटकर कक्षा 9-10 में 79 फीसदी पर आ गया.
Bhawna 5 years 7 months ago
मौजूदा वक्त में बचपन की ज्यादातर शुरुआती शिक्षा आंगनवाडिय़ां और निजी प्री-स्कूल दे रहे हैं. एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) के तहत चलाई जा रही आंगनवाडिय़ों ने माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिहाज से अच्छे नतीजे दिए हैं, मगर शिक्षा के मामले में गच्चा दिया है. निजी प्री-स्कूल बेहतर बुनियादी ढांचा जरूर मुहैया करते हैं, पर उनके पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके ऐसे नहीं हैं जिसकी बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए जरूरत है.