झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (JUSNL) की स्थापना जनवरी 2014 में की गई थी और यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है। झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (JUSNL) ने 06.01.2014 के बाद से झारखंड में ट्रांसमिशन लाइसेंस के रूप में काम करना शुरू कर दिया।कंपनी के पास अतिरिक्त हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है और 6005 मेगा वोल्ट एम्पीयर ( MVA) परिवर्तन क्षमता वाले 40 सबस्टेशन हैं और यह 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट स्तर पर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइनों का लगभग 4003 सर्किट किलोमीटर्स (ckt kms) को संचालित करता है। झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (JUSNL) ने झारखंड राज्य में "पावर टू ऑल" की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहल की हैं:
राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत नए ग्रिड सबस्टेशन और एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइन्स को जोड़ना।
वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत नए ग्रिड सबस्टेशन और एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइन्स को जोड़ना।
पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) स्कीम के तहत नए ग्रिड सबस्टेशन और एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइन्स को जोड़ना।
विभिन्न योजनाओं के तहत जिलावार आगामी / प्रस्तावित ग्रिड सबस्टेशन:
1) रांची जिले में, विश्व बैंक पोषित योजना के तहत 3 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजनाओं के तहत 3 ग्रिड सबस्टेशन।
2) धनबाद में, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत 3 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजनाओं के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन।
3) हजारीबाग में, राज्य वित्त पोषित योजनाओं के तहत 3 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजनाओं के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन।
4) सिमडेगा में, विश्व बैंक पोषित योजना के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजना के तहत 1 ग्रिड सबस्टेशन।
5) सरायकेला खरसावां में, विश्व बैंक पोषित योजना के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजना के तहत 1 ग्रिड सबस्टेशन।
6) पूर्वी सिंहभूम में, विश्व बैंक पोषित योजना के तहत 3 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजना के तहत 1 ग्रिड सबस्टेशन।
7) दुमका में, विश्व बैंक पोषित योजना के तहत 3 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजना के तहत 1 ग्रिड सबस्टेशन।
8) देवघर में, विश्व बैंक पोषित योजना के तहत 1 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजना के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन।
9) पलामू में, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत 3ग्रिड सबस्टेशन।
10) लातेहार में, विश्व बैंक पोषित योजना के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन।
11) गढ़वा में, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत 3 ग्रिड सबस्टेशन।
12) चतरा में, राज्य वित्त पोषित योजना के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन।
13) बोकारो में, राज्य वित्त पोषित के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजना के तहत 1 ग्रिड सबस्टेशन।
14) खूंटी में, पीपीपी योजनाओं के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन।
15) रामगढ़ में, राज्य वित्त पोषित के तहत 2 ग्रिड सबस्टेशन और पीपीपी योजना के तहत १ ग्रिड सबस्टेशन।
16) पाकुड़ में, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत १ ग्रिड सबस्टेशन।
17) कोडरमा में, पीपीपी योजना के तहत १ ग्रिड सबस्टेशन।
18) गिरिडीह में, राज्य वित्त पोषित योजना के तहत १ग्रिड सबस्टेशन।
19) जामताड़ा में, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत १ ग्रिड सबस्टेशन।
20) पश्चिम सिंहभूम में, पीपीपी योजनाओं के तहत १ ग्रिड सबस्टेशन।
21) गुमला में, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत १ ग्रिड सबस्टेशन।
विभिन्न योजनाओं के तहत जिलावार आगामी / प्रस्तावित ग्रिड सबस्टेशन
यदि अतिरिक्त पावर ग्रिड सबस्टेशन की आवश्यकता हो तो नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।
Bhawna 6 years 2 months पहले
चूंकि हटिया ग्रिड से बिजली लोहरदगा, लातेहार ग्रिड होते हुए डालटनगंज ग्रिड को मिल रही थी। अधिक दूर होने के कारण प्राय: पलामू क्षेत्र में लो वोल्टेज, ब्रेक डाउन, कम बिजली मिलने एवं लोड शेडिंग की समस्या बनी रहती थी। इधर हटिया ग्रिड से बिजली अब पलामू नहीं जाने के कारण इसका सीधा फायदा रांची को भी होगा।
Bhawna 6 years 2 months पहले
पलामू क्षेत्र में जारी बिजली संकट से अब जनता को निजात मिल जाएगी। शुक्रवार को मेदिनीनगर सुदमा स्थित 132/33 केवी ग्रिड सबस्टेशन डालटनगंज को मेदिनीनगर लहलहे में नवनिर्मित 400/220/132 केवी ग्रिड सबस्टेशन पावर ग्रिड से जोड़ दिया गया। इसके बाद यह ग्रिड सीधे तौर पर नेशनल ग्रिड से जुड़ गया। इससे पूरे पलामू क्षेत्र को सीधा फायदा होगा।अभी वर्तमान में पूरे पलामू क्षेत्र में हटिया ग्रिड रांची से बिजली भेजी जा रही थी।
Ravi Ranjan 6 years 2 months पहले
mahoday, koyla jharkhand me utpadit hone ke bowjud jharkhand me 200 unit tak bijli muft nahi diya jata jabki dilhi sarkar aisa kar rahi hai is par vichar kar aam aur garib logo ko rahat pahuchaye.dhanywad
SHAMBHU SHANKAR BEHRA 6 years 2 months पहले
यह योजना अच्छी है पर सरकार को चाहिए की बिजली बिल की ग्रामीण इलाको पर गरीबो के लिए कोई एक सुविधा होना चाहिए ।
V K TYAGI 6 years 2 months पहले
यह एक अच्छी योजना है जिसके माध्यम से सरकार बिजली की व्यवस्था को सुधार सकती है आज के समय में सभी के लिए बिजली आवश्यक है किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है कि वह आपने उपलब्ध संसाधनों से यह कार्य पूर्ण कर सके अत हमें प्राइवेट कंपनी की सहायता इसमें लेनी ही पड़ेगी अत और ज्यादा ग्रिड बनाने की जरूरत आज है और सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए
Sandeep Shaw 6 years 3 months पहले
I want to congratulate the government of Jharkhand and their efforts to spread electricity with maximum determination.
However I wanted to drive attention that in some area people's are engaging in illegal practice by hooking the current from main power transmission wire.
tripti gurudev 6 years 3 months पहले
State can be illuminated by expending solar power.
Mandar Das 6 years 3 months पहले
Power Station capacity should be substantial enough to channelize and distribute uninterrupted supply to remote corners of the planned covered areas. Also socially for the Economically Weaker Society, per unit rate should be subsidized. Moreover, employment opportunities should be considered from that particular location if any person fits in to the required role.
RAHUL KUMAR 6 years 3 months पहले
ऊर्जा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को तुरंत भुगतान करने पर उन्हें कुछ छूट दिया जाय ताकि बिल भुगतान समय पर हो सकें । जिससे राज्य सरकार को लाभ होगें। और उपभोक्ता के पास अधिक बकाया नहीं रहेगा।।
RAHUL KUMAR 6 years 3 months पहले
झारखंड राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे।ताकि गाँव-गाँव तक बिजली पहुंच सके एवं लोगों
जिससे लोगों को बिजली व्यवस्था समय पर मिल पाईगी ।