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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

Start Date: 13-09-2019
End Date: 31-12-2019

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :- ...

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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :-
१. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत आवासीय इकाईयों की कुल मांग २. ४७ लाख है ,जिसमे अबतक भारत सरकार से कुल १,८०,०७९ आवासीय इकाई स्वीकृत हैं. इनमे से कुल ९६,४३१ आवास स्थापित हैं ,४९५५० आवास पूर्ण कर लिए जा चुके हैं एवं ४६,८८१ आवासीय इकाइयों का प्रगति पर है।
२. कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु देवघर के मातृ आश्रम आवासीय परियोजना पूर्ण कर ली गई है एवं जमशेदपुर , नवजीवन आश्रम अंतर्गत ९६ आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं २२४ आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
३. रांची में इस्लाम नगर के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु २१८ आवासीय इकाइयों एवं बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना अंतर्गत १७५ आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
४. " भागीदारी में किफायती आवास के निर्माण "के तहत कुल ९,८२५ आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा /शुरू हुआ है,जिसमें १६० आवास पूर्ण हो चुके हैं ,एवं १७,२५२ हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है।
५. भारत सरकार द्वारा देश के चयनित ६ राज्यों में से एक राज्य झारखण्ड है ,अंतर्गत रांची में नई एवं उभरती तकनीक से आवासों का निर्माण किया जायेगा।
६. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ३५,००० पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया गया एवं १५,००० नई आवासों का गृह प्रवेश सितम्बर माह तक करने का लक्ष्य है।
७. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ३०,००० आवासों हेतु नीव खुदाई कार्यक्रम अगस्त के प्रथम सप्ताह में करने का लक्ष्य है।
८. सामजिक अंकेक्षण के कार्य में झारखण्ड देश का पहला राज्य है।

दुमका प्रक्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :-
1. सभी शहरी आवासहीन परिवारों को वर्ष २०२२ तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संथाल परगना में अबतक कुल २३७१७ आवासों के निर्माण की स्वीकृति के विरुद्ध १२,२४७ आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं ८४१६ आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3. देवघर नगर निगम अंतर्गत कुष्ठ रोगियों के लिए "कालीरेखा मातृ आश्रम "हेतु ६४ आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया।
4. पुनः सभी नगर निकाय को निदेश दिया गया है कि अपने अपने नगर निकाय में योग्य लाभुकों का सर्वे कराये ताकि कोई भी योग्य लाभुक आवास योजना से वंचित ना रहे।

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72 परिणाम मिला

Bhawna 6 years 2 months पहले

अफसरों ने यह भी बताया कि घटक तीन (भागीदारी में किफायती आवास) केतहत 73 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जाना है। केंद्र ने इनमें से 44658 इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। छह परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग आठ हजार इकाइयां निर्माणाधीन है, वहीं 16 परियोजनाओं के लिए टेंडर किए जाने की तैयारी है।

Bhawna 6 years 2 months पहले

वे सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा कर रहे थे। सचिव ने कहा कि सर्वे के मुताबिक आवास की जो मांग थी, उसे हर हाल में पूरा किया जाए। जो योजना केंद्र व राज्य सरकार से स्वीकृत हो गए हों, उसकी टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। जिसका टेंडर हो चुका है, उस पर कार्य शुरू किया जाए। मौके पर मौजूद अफसरों ने इस दौरान सचिव को योजना के विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत 160746 आवासों के विरुद्ध 47444 आवासों का निर्माण पूरा कर लिए जाने तथा 43721 आवासों का निर्माण प्रगति पर होने की जानकारी दी।

Bhawna 6 years 2 months पहले

रांची, राज्य ब्यूरो। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने अर्हता रखने वाले एक-एक शहरियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोडऩे का निर्देश अफसरों को दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पक्का आवास से वंचित सभी शहरवासियों को आवास मिल चुका है, विभाग सभी शहरी स्थानीय निकायों से इस आशय का लिखित प्रमाणपत्र लेगा।

Bhawna 6 years 2 months पहले

विशफिन के सीईओ ऋषि मेहरा ने कहा, "12 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को MIG-1 कैटेगरी में रखा गया था, जबकि इससे अधिक आमदनी वाले लोगों को MIG-II कैटेगरी में रखा गया. पहली कैटेगरी वाले लोग 9 लाख रुपये तक के होम लोन (Home Loan) पर ब्याज में चार फीसदी और दूसरी कैटेगरी वाले लोग 12 लाख रुपये तक के होम लोन (Home Loan) पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं."

उन्होंने कहा, "इस सीमा से अधिक लोन (Home Loan) लेने पर बाकी रकम पर ब्याज सामान्य दर से चुकाना पड़ेगा. हर तरह के लोन के मामले में ..

Bhawna 6 years 2 months पहले

जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे EWS कैटेगरी में आते हैं. छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग LIG में आते हैं. इन दोनों कैटेगरी में PMAY के तहत छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए घर-2022 के तहत सरकार ने CLSS शुरू की थी. बाद में इसे बढ़ाकर छह लाख से 12 लाख रुपये सालाना और 12 से 18 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों तक भी कर दिया गया था.

Bhawna 6 years 2 months पहले

दरअसल सरकार ने PMAY को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया है. PMAY के तहत पहला घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan) पर ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है.

होम लोन (Home Loan) के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये का फायदा कमजोर आय वर्ग के लोग उठा सकते हैं. पहले यह स्कीम दिसंबर 2017 में खत्म हो रही थी.

Bhawna 6 years 2 months पहले

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस या EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी या LIG) को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (ब्याज सब्सिडी) का फायदा अगले साल तक उठाया जा सकता है.

Ravi Ranjan 6 years 2 months पहले

मेरा मानना है की अति गरीब भिखारी जैसे कई लोग अभी भी इस योजना से वंचित है सरकारी कार्यालयो की उदासीनता के कारण ऐसे लोगो के लिए विचार करें।

SHAMBHU SHANKAR BEHRA 6 years 2 months पहले

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक मसीहा का वरदान जैसा है जिससे जो लोग घूट-घूट जी रहे होते है उनको भी एक छत मिल पा रहा है, इस योजना के लिए सरकार धन्यवाद के पात्र है,एक अवसविहीन व्यक्ति क्या दर्द है यह उस आदमी के अलावा और कोई नहीं जान सकता है, मेरे हिसाब से सरकार को परती जमीन,एवं बेकार पड़े सरकारी जमीन पर सरकार को आवास का निर्माण कर गरीबो मे आवंटन कर देना चाहिए,ताकि भूमिहीन लोग भी इसका लाभ उठा सके और उनको भी एक अपना घर मिले ताकि लोग इधर-उधर ना भटके ।

V K TYAGI 6 years 2 months पहले

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीबों के लिए आवश्यक है क्योंकि इस योजना से उन गरीबों को भी आवास मिल जाता है जिन्हें कभी भी आवास की उम्मीद नहीं होती यह योजना गरीबों के लिए वरदान है क्योंकि उन्हें आवास मिल जाता है रहने का एक अपना एक ठिकाना मिल जाता है जिसके कारण उनका जीवन स्तर सुधर जाता है उनके पास अपना एक घर होता है अपना पता होता है वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अपने लिए रोजगार तलाश कर सकते हैं एवं आराम से रह सकते हैं यह योजना सरकार द्वारा गरीबों के लिए एक वरदान है और इस योजना को चलत