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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

Start Date: 13-09-2019
End Date: 31-12-2019

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :- ...

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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :-
१. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत आवासीय इकाईयों की कुल मांग २. ४७ लाख है ,जिसमे अबतक भारत सरकार से कुल १,८०,०७९ आवासीय इकाई स्वीकृत हैं. इनमे से कुल ९६,४३१ आवास स्थापित हैं ,४९५५० आवास पूर्ण कर लिए जा चुके हैं एवं ४६,८८१ आवासीय इकाइयों का प्रगति पर है।
२. कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु देवघर के मातृ आश्रम आवासीय परियोजना पूर्ण कर ली गई है एवं जमशेदपुर , नवजीवन आश्रम अंतर्गत ९६ आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं २२४ आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
३. रांची में इस्लाम नगर के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु २१८ आवासीय इकाइयों एवं बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना अंतर्गत १७५ आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
४. " भागीदारी में किफायती आवास के निर्माण "के तहत कुल ९,८२५ आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा /शुरू हुआ है,जिसमें १६० आवास पूर्ण हो चुके हैं ,एवं १७,२५२ हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है।
५. भारत सरकार द्वारा देश के चयनित ६ राज्यों में से एक राज्य झारखण्ड है ,अंतर्गत रांची में नई एवं उभरती तकनीक से आवासों का निर्माण किया जायेगा।
६. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ३५,००० पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया गया एवं १५,००० नई आवासों का गृह प्रवेश सितम्बर माह तक करने का लक्ष्य है।
७. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ३०,००० आवासों हेतु नीव खुदाई कार्यक्रम अगस्त के प्रथम सप्ताह में करने का लक्ष्य है।
८. सामजिक अंकेक्षण के कार्य में झारखण्ड देश का पहला राज्य है।

दुमका प्रक्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :-
1. सभी शहरी आवासहीन परिवारों को वर्ष २०२२ तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संथाल परगना में अबतक कुल २३७१७ आवासों के निर्माण की स्वीकृति के विरुद्ध १२,२४७ आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं ८४१६ आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3. देवघर नगर निगम अंतर्गत कुष्ठ रोगियों के लिए "कालीरेखा मातृ आश्रम "हेतु ६४ आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया।
4. पुनः सभी नगर निकाय को निदेश दिया गया है कि अपने अपने नगर निकाय में योग्य लाभुकों का सर्वे कराये ताकि कोई भी योग्य लाभुक आवास योजना से वंचित ना रहे।

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