स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- Department of Building Construction
- Department of Cabinet Secretariat and Vigilance
- Department of Excise and Prohibition
- Department of Finance
- Department of Forest, Environment & Climate Change
- Department of Industries
- Department of Information & Public Relations
- Department of Law
- Department of Mines & Geology
- Department of Panchayati Raj
- Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha
- Department of Planning & Development
- Department of Revenue, Registration & Land Reforms
- Department of Road Construction
- Department of Rural Works
- Department of Women, Child Development & Social Security
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- खाद्य ,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- परिवहन विभाग
- पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल -कूद और युवा कार्य विभाग
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
- वाणिज्य कर विभाग
- श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
मिड डे मील योजना (मध्याह्न भोजन)
Start Date: 01-11-2019
End Date: 30-11-2019
Bhawna 5 years 8 months पहले
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिड डे मील स्कीम पर आने वाले खर्चे को साझा किया जाता है. जो भी खर्चा इस स्कीम को लेकर आता हैं उसमें से केंद्र सरकार को 60 प्रतिशत और राज्यों को 40 प्रतिशत पैसे देने होते हैं.
केंद्र सरकार भोजन के लिए अनाज और वित्त पोषण (Financing) प्रदान करती है, जबकि संघीय और राज्य सरकारों द्वारा सुविधाओं, परिवहन और श्रम की लागत का खर्चा उठाया जाता है.