झारखंड देश का एकमात्र राज्य है जो कनेक्शन के समय लाभार्थियों को मुफ्त गैस चूल्हा और पहली गैस रिफिल प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-2020 में, लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त गैस रिफिल का लाभ मिलेगा। योजना के तहत लाभार्थी एक 14.2 किलोग्राम रिफिल या दो 5 किलोग्राम रिफिल के लिए पात्र होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को कैश मेमो के अनुसार उपभोक्ता पूरी राशि {रिटेल सेलिंग प्राइस (आरएसपी)} का भुगतान करेगा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एलपीजी (डीबीटीएल) मोड के माध्यम से पूरी राशि उपभोक्ता को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।
मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
(अ) 14.2 किलोग्राम नए कनेक्शन (एनसी) के साथ उपभोक्ता और 14.2 किलोग्राम बाद में फिर से भरना: लाभार्थी को एक 14.2 किलोग्राम रिफिल की लागत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
(ब) 5 किलो डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) और 5 किलो रिफिल लेने वाले उपभोक्ता: प्रति बुकिंग के हिसाब से लाभार्थी को एक 5 किलो के रिफिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी 1 रिफिल बुकिंग के साथ 1 प्रतिपूर्ति और 2 बुकिंग के बाद दूसरी प्रतिपूर्ति।
(स) 14.2 किलो के उपभोक्ता जिनके पास 5 किलो के कनेक्शन की अदला-बदली है, वे दो 5 किलो की रिफिल ले रहे हैं: लाभार्थी पहले 5 किलो के सिलेंडर के साथ 14.2 किलो का सिलेंडर स्वैप करेगा। उसके बाद लाभार्थी को 5 किलो रिफिल के 2 नंबर दिए जाएंगे। प्रति बुकिंग के हिसाब से लाभार्थी को एक 5 किलो के रिफिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी 1 प्रतिपूर्ति के साथ 1 प्रतिपूर्ति बुकिंग 2 बुकिंग के बाद 2 प्रतिपूर्ति।
एक जांच (चेक) लगाया जाएगा ताकि ग्राहक पहले 5 किलो प्रायोजित रिफिल प्राप्त करने के बाद वापस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर स्वैप न कर सके। केवल दूसरी 5 किलो की रिफिल लेने के बाद, ग्राहक 14.2 किलो के उपकरण पर वापस जा सकता है।
(द) किसी भी PMUY लाभार्थी को एक 5 किलो + एक 14.2 किलो रिफिल या इसके विपरीत लेने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। बाद के दो 5 किलो रिफिल या एक 14.2 किलो रिफिल की लागत केवल प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपरोक्त योजना में राज्य सरकार की भागीदारी के बारे में नागरिक राय आमंत्रित हैं।
Ramakrishna Lakshmanan 4 years 5 months पहले
A wonderful initiative undertaken by the government. The scheme of Direct Bank Transfer is benefiting citizens across the state and across the nation. DBT provides the flexibility of implementing various schemes simultaneously whose benefits, reaches the masses without any hassles and any delays. DBT ensures that these schemes reaches the beneficiaries without anybody trying for misuse.