परिवहन विभाग
- Department of Building Construction
- Department of Cabinet Secretariat and Vigilance
- Department of Excise and Prohibition
- Department of Finance
- Department of Forest, Environment & Climate Change
- Department of Industries
- Department of Information & Public Relations
- Department of Law
- Department of Mines & Geology
- Department of Panchayati Raj
- Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha
- Department of Planning & Development
- Department of Revenue, Registration & Land Reforms
- Department of Road Construction
- Department of Rural Works
- Department of Women, Child Development & Social Security
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- खाद्य ,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- परिवहन विभाग
- पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल -कूद और युवा कार्य विभाग
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
- वाणिज्य कर विभाग
- श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
पीयूसी के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर सुझाव आमंत्रित
Start Date: 11-11-2020
End Date: 31-03-2021
पीयूसीसी को हाल ही में MoRTH द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह ...
जानकारी छिपाएँ
Abhishek Kumar Sharma 4 years 5 months पहले
If we divide the road in three parts i.e pedestrian,cycle track, and vehicles track then it could be much better to reduce the different types of pollutions rather than Pollution Check Point.If we aware citizens with the help of Schools,Colleges and other teaching institutions & by parents,teachers & students meet then it can reduce the initiation of pollutions. Government should open a online window such that volunteer can help in creating awareness.PCC can only monitor but not reduce pollution