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पीयूसी के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर सुझाव आमंत्रित

Start Date: 11-11-2020
End Date: 31-03-2021

पीयूसीसी को हाल ही में MoRTH द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह ...

विवरण देखें जानकारी छिपाएँ

पीयूसीसी को हाल ही में MoRTH द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह देश भर के हजारों प्रदूषण जांच बिंदुओं को पूरा करेगा। एप्लिकेशन निर्माता द्वारा प्रदान की गई एपीआई के माध्यम से धूम्रपान पैरामीटर को कैप्चर करता है, वेबकैम के माध्यम से वाहन नंबर प्लेट, और वाहन मालिक को ओटीपी भेजता है। इसके बाद, वाहन के मालिक द्वारा प्रदत्त प्रदूषण (पेट्रो, डीजल, चार / दो पहिया वाहन, ट्रांस. / गन-ट्रान्सपोर्ट, आदि) मानदंडों के अनुसार होने पर पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

मुख्य विशेषताएं

1. इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन: प्रदूषण स्तर की जांच + पीयूसीसी जारी करना + राष्ट्रीय डेटाबेस का अपडेशन
2. वाहन का प्रदूषण स्तर परीक्षण, इसके बाद पीयूसीसी जारी करना
3. राज्य-वार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से विन्यास योग्य
4. दस्तावेज़ अपलोड के लिए उपलब्ध सुविधा
5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए फ़ीचर: समय-समय पर ऑडिट उपकरणों, आरटीओ को जारी रखने / रद्द करने में सक्षम

सेवा का नाम : मौजूदा पीयूसी की ऑन-बोर्डिंग
मोड : ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन URL / लिंक : https://vahan.parivahan.gov.in/puc
सेवा विवरण :
मौजूदा पीयूसीसी वाहन 4.0 पर ऑनबोर्ड हो सकता है

आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

a. आवेदक का आई.डी.
b. किराया / साइट समझौता पत्र
c. शिक्षा (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा / डिग्री) योग्यता।
d. मशीन अंशांकन दस्तावेज़
e. एएमसी दस्तावेज़
f. अगर पेट्रोल पंप में पी.यू.सी. हो तो फॉर्म - 4
g. विभाग द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति।

सेवा का नाम : नई एप्लीकेशन
मोड : ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन URL / लिंक : https://vahan.parivahan.gov.in/puc
सेवा विवरण : नई पीयूसीसी का आवेदन जमा कर सकते हैं

आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

a. आवेदक का आई.डी.
b. किराया / साइट समझौता पत्र
c. शिक्षा (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा / डिग्री) योग्यता।
d. मशीन अंशांकन दस्तावेज़
e. एएमसी दस्तावेज़
f. अगर पेट्रोल पंप में पी.यू.सी. हो तो फॉर्म - 4
g. डीटीओ / एमवीआई की साइट सत्यापन रिपोर्ट
h. ऑनलाइन शुल्क रसीद

इसे और प्रभावी बनाने के लिए, उपरोक्त योजना में राज्य सरकार की भागीदारी के बारे में नागरिकों की राय आमंत्रित है।

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Abhishek Kumar Sharma 3 years 4 months पहले

Government should focus on noise pollution. Government should ban any electrical music instruments which creates more than 55 decibel sound. Especially Government should ban "base loud speakers" which are used in marriage and parties because these loud speakers are directly damaging heart of human beings. People are not following the rule of Supreme Court that between 10:00 PM to 6:00 AM no loudspeaker or noise is allowed but people are not following the rules hence result in noise pollution.