परिवहन विभाग
- Department of Building Construction
- Department of Cabinet Secretariat and Vigilance
- Department of Excise and Prohibition
- Department of Finance
- Department of Forest, Environment & Climate Change
- Department of Industries
- Department of Information & Public Relations
- Department of Law
- Department of Mines & Geology
- Department of Panchayati Raj
- Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha
- Department of Planning & Development
- Department of Revenue, Registration & Land Reforms
- Department of Road Construction
- Department of Rural Works
- Department of Women, Child Development & Social Security
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- खाद्य ,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- परिवहन विभाग
- पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल -कूद और युवा कार्य विभाग
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
- वाणिज्य कर विभाग
- श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
पीयूसी के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर सुझाव आमंत्रित
Start Date: 11-11-2020
End Date: 31-03-2021
पीयूसीसी को हाल ही में MoRTH द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह ...
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Abhishek Kumar Sharma 4 years 5 months पहले
Government should focus on noise pollution. Government should ban any electrical music instruments which creates more than 55 decibel sound. Especially Government should ban "base loud speakers" which are used in marriage and parties because these loud speakers are directly damaging heart of human beings. People are not following the rule of Supreme Court that between 10:00 PM to 6:00 AM no loudspeaker or noise is allowed but people are not following the rules hence result in noise pollution.