अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- Department of Building Construction
- Department of Cabinet Secretariat and Vigilance
- Department of Excise and Prohibition
- Department of Finance
- Department of Forest, Environment & Climate Change
- Department of Industries
- Department of Information & Public Relations
- Department of Law
- Department of Mines & Geology
- Department of Panchayati Raj
- Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha
- Department of Planning & Development
- Department of Revenue, Registration & Land Reforms
- Department of Road Construction
- Department of Rural Works
- Department of Women, Child Development & Social Security
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- खाद्य ,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- परिवहन विभाग
- पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल -कूद और युवा कार्य विभाग
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
- वाणिज्य कर विभाग
- श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखंड में प्री – मैट्रिक छात्रवृत्ति पर नागरिक सुझाव के लिए आमंत्रण
Start Date: 25-02-2019
End Date: 25-05-2019
माध्यमिक शिक्षा में उच्च ड्रॉपआउट दर को कम करने और अनुसूचित जनजाति, ...
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ARCHAN PRAKASH MANDAL 6 years 3 months पहले
बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा प्राइवेट स्कूलों (अंग्रेजी माध्यम) के योग्य छात्र छात्राओं को भी मिलना चाहिए।
Santanu Datta 6 years 5 months पहले
Pre-matric scholarship scheme should be known as "JEEBAN KOMAL SHOLARSHIP".