उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अध्याय 9 से अध्याय 20 के प्रारूप के लिए नागरिकों के इनपुट आमंत्रित किए गए हैं ।
अध्याय:9- गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नई और भविष्योन्मुखी दूरदृष्टि
उद्देश्य:उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में बहुअनुशासनात्मक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना एवं वर्ष 2035 तक GER को कम से कम 50 % तक बढ़ाना ।
अध्याय:10- संस्थागत पुनर्गठन और समेकन
उद्देश्य: ऐसे जीवंत और बहुअनुशासनात्मक गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं का गठन जिनसे भारत में उच्च शिक्षा की क्षमता में बढ़ोतरी हो इन तक सब की पहुंच सुनिश्चित हो सके ।
अध्याय:11- लिबरल शिक्षा की तरफ कुछ कदम
उद्देश्य: एक अधिक कल्पनाशील और व्यापक लिबरल शिक्षा की ओर बढ़ना जो सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए एक बुनियाद का काम करे और साथ ही इसमें चुने गए विषयों की गहन विशेषज्ञता भी शामिल हो ।
अध्याय:12- छात्रों के सीखने के श्रेष्ठ माहौल और उनकी सहायता
उद्देश्य: आनंदपूर्ण , गहन और जरूरतों को पूरा करने वाला शिक्षाक्रम ,प्रभावी व रुचिपूर्ण शिक्षण के तौर तरीके ,छात्रों के चहुमुखी विकास और बेहतर सीखने में सहायता करना ।
अध्याय:13- ऊर्जावान , जुड़ाव रखने वाले और सक्षम संकाय
उद्देश्य: उच्च दक्षता और गहन प्रतिबद्धता वाले सशक्त संकाय, पढ़ने और शोध में उत्कृष्टता के लिए ऊर्जाशील ।
अध्याय:14- राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान( NRF)
उद्देश्य: देश भर में हरेक अकादमिक विषय में अनुसंधान और नवाचारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना ,साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान को शुरू करने और विकसित करने पर विशेष ध्यान देना -और इसके लिए वित्त पोषण उच्च स्तरीय आपसी समीक्षा ,मेंटरिंग और सहयोग के द्वारा एक अनुकूल तंत्र का निर्माण करना ।
अध्याय:15- शिक्षक शिक्षा
उद्देश्य: शिक्षक शिक्षा प्रणाली को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जोड़कर और चार वर्षीय एकीकृत स्नातक डिग्री को स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्थापित करके यह सुनिश्चित करना की शिक्षकों को विषय ,शिक्षण शास्त्र और प्रैक्टिस में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो ।
अध्याय:16- पेशेवर शिक्षा
उद्देश्य:पेशेवर शिक्षा का उद्देश्य एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करना जो व्यापक आधार वाली दक्षताओं और २१वी सदी के लिहाज से जरुरी कौशलों ,सामजिक-मानवीय सन्दर्भों की समझ और मजबूत नैतिक आदर्श के साथ -साथ उत्कृष्ट पेशेवराना क्षमताओं के विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए ।
अध्याय:17- उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सशक्त प्रभावी शाशन और प्रभावी नेतृत्व
उद्देश्य: सक्षम और नैतिक नेतृत्व के साथ स्वतंत्र, स्व-शासित उच्च शिक्षा संस्थान।
अध्याय:18- नियामक प्रणाली को रूपांतरण
उद्देश्य: उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और सार्वजानिक सेवा भाव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी , सक्रिय और उत्तरदायी विनियमन ।
अध्याय:19- शिक्षा में प्रौद्योगिकी
उद्देश्य: शिक्षकों की तैयारी और विकास ,शिक्षण -अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने ,वंचित समूहों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ बनाने ,और शैक्षिक योजना , प्रशासन और प्रबंधन की प्रक्रिया ,सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण करना ।
अध्याय:20- व्यावसायिक शिक्षा
उद्देश्य: व्यावसायिक शिक्षा को सभी शिक्षण संस्थानों -स्कूल , कॉलेज और विश्वविद्यालय के साथ एकीकृत किया जाए। वर्ष 2025 तक लगभग 50% छात्रों तक व्यावसायिक शिक्षा को पहुंचना ।
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Amit Devendra Ojha 5 years 11 months पहले
एनईपी 2019 का आमूलचूल बदलाव लाने वाला सुझाव स्कूल पूर्व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल करना है. एनईपी वैज्ञानिक स्कूल पूर्व शिक्षा की वकालत करती है और इसके लिए न्यूरोसाइंस की रिसर्च का हवाला देती है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 फीसदी विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है. यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए अध्ययन का भी हवाला देती है
Amit Devendra Ojha 5 years 11 months पहले
एनईपी 2019 का आमूलचूल बदलाव लाने वाला सुझाव स्कूल पूर्व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल करना है. एनईपी वैज्ञानिक स्कूल पूर्व शिक्षा की वकालत करती है और इसके लिए न्यूरोसाइंस की रिसर्च का हवाला देती है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 फीसदी विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है. यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए अध्ययन का भी हवाला देती है
Amit Devendra Ojha 5 years 11 months पहले
एनईपी 2019 का आमूलचूल बदलाव लाने वाला सुझाव स्कूल पूर्व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल करना है. एनईपी वैज्ञानिक स्कूल पूर्व शिक्षा की वकालत करती है और इसके लिए न्यूरोसाइंस की रिसर्च का हवाला देती है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 फीसदी विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है. यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए अध्ययन का भी हवाला देती है
Amit Devendra Ojha 5 years 11 months पहले
NDA सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 31 मई को सौंपा है। मंत्रालय की वेबसाइट पर नई शिक्षा नीति को अपलोड कर दिया गया है । अब मंत्रालय 30 जून तक नई शिक्षा नीति पर सुझाव मांगेगा। इसके आधार पर एक जुलाई को नई शिक्षा नीति का कैबिनेट नोट तैयार होगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में देश में नई शिक्षा
Bhawna 5 years 11 months पहले
शिक्षा के लिए चलाई गई योजनाएं
1.प्रारंभिक शिक्षा
सर्व शिक्षा अभियान - 2001
समग्र शिक्षा
मिड डे मील योजना -1995
पढ़े भारत बढ़े भारत - 2014
Bhawna 5 years 11 months पहले
शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। ग़ौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।
Bhawna 5 years 11 months पहले
क्या है कस्तूरीरंगन समिति?
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने नई शिक्षा नीति (NEP) के लिए कस्तूरीरंगन कमेटी का जून 2017 में गठन किया था। इस समिति में 11 सदस्य थे। इससे पहले सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर साल 2015 में T S R Subramanian कमेटी का गठन किया था लेकिन सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना। कस्तूरीरंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं।
Bhawna 5 years 11 months पहले
इसलिए दक्षिण के राज्यों में विवाद चल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके राज्यसभा सांसद तिरुचि सिवा ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र की सरकार तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश की तो प्रदेश के लोग सड़क पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तिरुचि ने कहा कि देश में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी राज्यों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। ऐसे में अगर केंद्र की सरकार जबरन हिंदी को लागू कराने का प्रयास करेगी तो हम इसे रोकने के लिए हर परिणाम का सामना करने को तैयार रहेंगे।
Bhawna 5 years 11 months पहले
त्रिभाषाई नीति को लेकर दक्षिण के राज्यों में हो रहा है विवाद
मसौदे में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव है। जिसमें गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है।
Bhawna 5 years 11 months पहले
मसौदे में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव है। जिसमें गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है।