उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अध्याय 9 से अध्याय 20 के प्रारूप के लिए नागरिकों के इनपुट आमंत्रित किए गए हैं ।
अध्याय:9- गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नई और भविष्योन्मुखी दूरदृष्टि
उद्देश्य:उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में बहुअनुशासनात्मक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना एवं वर्ष 2035 तक GER को कम से कम 50 % तक बढ़ाना ।
अध्याय:10- संस्थागत पुनर्गठन और समेकन
उद्देश्य: ऐसे जीवंत और बहुअनुशासनात्मक गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं का गठन जिनसे भारत में उच्च शिक्षा की क्षमता में बढ़ोतरी हो इन तक सब की पहुंच सुनिश्चित हो सके ।
अध्याय:11- लिबरल शिक्षा की तरफ कुछ कदम
उद्देश्य: एक अधिक कल्पनाशील और व्यापक लिबरल शिक्षा की ओर बढ़ना जो सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए एक बुनियाद का काम करे और साथ ही इसमें चुने गए विषयों की गहन विशेषज्ञता भी शामिल हो ।
अध्याय:12- छात्रों के सीखने के श्रेष्ठ माहौल और उनकी सहायता
उद्देश्य: आनंदपूर्ण , गहन और जरूरतों को पूरा करने वाला शिक्षाक्रम ,प्रभावी व रुचिपूर्ण शिक्षण के तौर तरीके ,छात्रों के चहुमुखी विकास और बेहतर सीखने में सहायता करना ।
अध्याय:13- ऊर्जावान , जुड़ाव रखने वाले और सक्षम संकाय
उद्देश्य: उच्च दक्षता और गहन प्रतिबद्धता वाले सशक्त संकाय, पढ़ने और शोध में उत्कृष्टता के लिए ऊर्जाशील ।
अध्याय:14- राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान( NRF)
उद्देश्य: देश भर में हरेक अकादमिक विषय में अनुसंधान और नवाचारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना ,साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान को शुरू करने और विकसित करने पर विशेष ध्यान देना -और इसके लिए वित्त पोषण उच्च स्तरीय आपसी समीक्षा ,मेंटरिंग और सहयोग के द्वारा एक अनुकूल तंत्र का निर्माण करना ।
अध्याय:15- शिक्षक शिक्षा
उद्देश्य: शिक्षक शिक्षा प्रणाली को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जोड़कर और चार वर्षीय एकीकृत स्नातक डिग्री को स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्थापित करके यह सुनिश्चित करना की शिक्षकों को विषय ,शिक्षण शास्त्र और प्रैक्टिस में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो ।
अध्याय:16- पेशेवर शिक्षा
उद्देश्य:पेशेवर शिक्षा का उद्देश्य एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करना जो व्यापक आधार वाली दक्षताओं और २१वी सदी के लिहाज से जरुरी कौशलों ,सामजिक-मानवीय सन्दर्भों की समझ और मजबूत नैतिक आदर्श के साथ -साथ उत्कृष्ट पेशेवराना क्षमताओं के विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए ।
अध्याय:17- उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सशक्त प्रभावी शाशन और प्रभावी नेतृत्व
उद्देश्य: सक्षम और नैतिक नेतृत्व के साथ स्वतंत्र, स्व-शासित उच्च शिक्षा संस्थान।
अध्याय:18- नियामक प्रणाली को रूपांतरण
उद्देश्य: उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और सार्वजानिक सेवा भाव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी , सक्रिय और उत्तरदायी विनियमन ।
अध्याय:19- शिक्षा में प्रौद्योगिकी
उद्देश्य: शिक्षकों की तैयारी और विकास ,शिक्षण -अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने ,वंचित समूहों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ बनाने ,और शैक्षिक योजना , प्रशासन और प्रबंधन की प्रक्रिया ,सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण करना ।
अध्याय:20- व्यावसायिक शिक्षा
उद्देश्य: व्यावसायिक शिक्षा को सभी शिक्षण संस्थानों -स्कूल , कॉलेज और विश्वविद्यालय के साथ एकीकृत किया जाए। वर्ष 2025 तक लगभग 50% छात्रों तक व्यावसायिक शिक्षा को पहुंचना ।
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Umashankar Kumar Ram 5 years 5 months पहले
Hame har state me strong system banana padega .moujuja time me system achi har par Esme abhi bahut soodhar ki awashakata hai hame apne state ko puran roop se vikashil bana hai toh sabse pehle strong system banana ho .
Bina strong system ke full development
Umashankar Kumar Ram 5 years 5 months पहले
Education me hame bahut adhik sudhar karane ki jaroori hai lyinki yadi hum gov education me sudhar hua toh adhik se adhik log gov education center aayengey jiske parinam sawroop parayveet school me behishab jaa rahey paisa bachega jjisse ek aam aadmi aadmi agey badhane ke baare sochega jisse kisi naa kisi roop me state kaa hi development hi hoga.
V K TYAGI 5 years 6 months पहले
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक ऐसी शिक्षा नीति है जो इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और परिवर्तन के लिए आवश्यक भी है बहुत समय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी बहुत जल्द ही यह शिक्षा नीति जल्द ही लागू हो जाएगी
Ronald Charles Jacob 5 years 6 months पहले
teaching is an art and teachers are artists who are not motivated enough if you want your country to progress pay your politicians the lowest and teachers the highest salary and you can see the difference in one year. Yes test the teachers commitment every year and keep the feedback from students they teach.
Aman Kumar Holy 5 years 6 months पहले
शिक्षा हमारे समाज एवं संस्कृति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण आयामों में एक है । इसके विना हम अपनी विकास की यात्रा जारी नहीं रख सकते। अतः यह आवश्यक हैं कि हम देश के भविष्य भावी पीढ़ी को उन्नत एवं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करें। बच्चों में शैक्षणिक आयामों के साथ हुनर की भी कला होनी चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपने राज्य एवं देश के स्कूलों में लागू करना चाहिए
sandip ghayal 5 years 6 months पहले
Students progresshit should be prepared by the teacher on monthly basis.daily home works should be checked on daily and if students not doing then immediately call to their parents or giving notice to them
manish kumar nekela 5 years 6 months पहले
कक्षा 1 से 5 में उसे निश्चित घंटों में पढऩे और गणित सीखने का वक्त मिलेगा क्योंकि पांचवीं कक्षा तक उसे अक्षरों और अंकों का बुनियादी ज्ञान हासिल कर लेना होगा. अगर कोई 'खास रुचि' और/या 'प्रतिभा' है—वह गणित, खेल, पेंटिंग या ऐक्टिंग में हो सकती है—तो शिक्षक उसे पहचानेंगे.
Harshal Chandrakar 5 years 6 months पहले
कल्पना करें कि
पाठ्यपुस्तक नहीं होगी, सारी पढ़ाई-लिखाई खेल-खेल में और प्रयोगात्मक होगी, और ऐसे स्कूल परिसर में होगी जहां साफ-सुथरे शौचालय, लंबे-चौड़े कमरे, आइटी सक्षम गजट, खेलने की काफी चीजें और हंसी-खुशी का माहौल होगा. कक्षा 1 से 5 में उसे निश्चित घंटों में पढऩे और गणित सीखने का वक्त मिलेगा क्योंकि पांचवीं कक्षा तक उसे अक्षरों और अंकों का बुनियादी ज्ञान हासिल कर लेना होगा. अगर कोई 'खास रुचि' और/या 'प्रतिभा' है—वह गणित, खेल, पेंटिंग या ऐक्टिंग में हो सकती है—तो शिक्षक उसे पहचानेंगे.
Harshal Chandrakar 5 years 6 months पहले
अगर नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 का मसौदा उसकी परिकल्पना के मुताबिक 2035 तक अमल में आ जाता है तो क्या होगा? इसे 31 मई को नौ सदस्यों की के. कस्तूरीरंगन समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपा है.
Harshal Chandrakar 5 years 6 months पहले
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा प्रणाली को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क बढाने पर रोक लगाने जैसी सिफारिशें की है.