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लोक शिकायत प्रबन्धन प्राणाली

Start Date: 27-11-2019
End Date: 27-02-2020

राज्य के सभी नगर निकायों के नागरिकों को मौलिक सुविधाओं के पूर्ति ...

विवरण देखें जानकारी छिपाएँ

राज्य के सभी नगर निकायों के नागरिकों को मौलिक सुविधाओं के पूर्ति हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है । इस उद्देश्य से निकायों द्वारा संचालित नागरिक सुविधाओं को उपयोग करने से सम्बंधित समस्याओं हेतू कॉल केंद्र के माध्यम से लोक शिकायत प्रबन्धन प्राणाली लागु किया गया है ।

नागरिक अपनी शिकायत या सुझाव से सम्बंधित पंजीकरण कर सकते हैं ।
• सड़क , जल निकासी , सफाई , जल ।
• आपूर्ति और वैपर प्रकाश ।
• सड़कों और नालियों का निर्माण ।
• कर आकलन और होल्डिंग संख्या ।
• अवैध निर्माण ।
• तालाब की सफाई ।
• मृत्यु प्रमाण पत्र , जन्म प्रमाण पत्र , और व्यापार लाइसेंस ।
• शिकायतें और सुझाव , एनयूएलम और पीएमए के सबंध में ।

दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी लेन हेतू कॉल सेंटर मे कॉल करें या वेबसाइट ओपन करें ।
1. टोल फ्री नम्बर - 1800-1202929
सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
2. लैंडलाइन नम्बर - 0651-712-2727
सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
3. व्हाट्सएप एवं एसएमएस नम्बर - 7633928444
4. ई-मेल pgms@dmajharkhand.in
5. वेबसाइट www.udhd.jharkhand.gov.in www.dmajharkhand.in
फेसबुक\ट्विटर @DMAPGMS

उपरोक्त कार्य को सफल बनाने के लिए Jharkhand.mygov.in पर नागरिकों का सुझाव आमंत्रित है।

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V K TYAGI 4 years 3 months पहले

किसी भी प्रदेश की सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है कि उस प्रदेश की लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मजबूत हो उसमें लोगों को शिकायत का जवाब सही तरीके से मिले सभी नगर निकाय के नागरिकों को मौलिक सुविधाओं की पूर्ति हो शिकायत पर सही तरीके से सुनवाई हो एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान हो लोगों को अपनी शिकायत पर कार्रवाई की सूचना दी जाए और यदि शिकायत सही पाई जाए तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए इस प्रकार लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के द्वारा भ्रष्टाचार काम होगा

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satendra pal singh 4 years 3 months पहले

झारखंड सरकार की लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कार्यशैली में सुधार एवं भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी यह व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू होनी चाहिए

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Akash kumar Keshri 4 years 3 months पहले

Sir, Jharkhand Vidyut Bhibhag ke Consumer Helpline ( Toolfree No. 18001238745 ) Per maine 17.11.2019 ko Complain kiya jiska complain number 13011101505 hai. AAj 18 din ho gaya per aaj tak koi bhi na phone aya na problem solved huwa, jab bhi mai call karta hu mujhe bola jata hai aapke pass call ayega 1-2 din me problem solved kar diya jayega per hota kuch ni hai. Mujhe bas ye janna hai Ki kya ye Kam karta hai ya kewal Public ko Bewakuf Banane ke liye sarkar ka ShowPiece Hai. Hope You suggest us.

918610

Susanta Kumar Pattnaik 4 years 4 months पहले

Corruption is an unending phenomenon but can be curbed. Corruption is became epidemic and to check, social education should be spread wide and awareness generation on corruption should be activated. National seminars and workshops should be encouraged and especially in educational institutions. Corruption should be a punishable offence and should be set up a cell to address. Artificial hoarder and black hoarder should be penalized well. Corruption is a sin to social advance and threat to citize

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Nasim Kutchi 4 years 4 months पहले

In todays generation it is been clearly found that after it has been announced that child labour is banned but people for there work don't care. so a legal action should be taken from the Gov TO stop this at any cost of time.The child who are forced should have pen and pencils in there hands and not tools so people should stop this nonsense and think good for each and every child whether he is a boy or a girl. child are meant for learn not to earn.Its a crime against humanity,think big=better

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Bhawna 4 years 4 months पहले

The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018, provides flexibility to the Central Government to increase the ceiling limit of gratuity to such amount as may be notified from time to time. The ceiling limit of gratuity has been increased from Rs. 10 Lakh to 20 Lakh vide Notification dated 29th March, 2018.

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Bhawna 4 years 4 months पहले

Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 provides for complete ban on employment of children below 14 years in any occupation or process.
Maternity Benefit Amendment Act, 2017, increases the paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks.
The Employee Compensation (Amendment) Act, seeks to rationalize penalties and strengthen the rights of the workers under the Act.

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Bhawna 4 years 4 months पहले

Under Payment of Bonus Amendment Act, eligibility limit for payment of bonus enhanced from Rs 10000/- to Rs. 21000/- per month and the Calculation Ceiling from Rs. 3500/- to Rs. 7000/- or the minimum wages.
Payment of Wages (Amendment) Act, 2017 enabling payment of Wages to employees by Cash or Cheque or crediting it to their bank account.