श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- Department of Building Construction
- Department of Cabinet Secretariat and Vigilance
- Department of Excise and Prohibition
- Department of Finance
- Department of Forest, Environment & Climate Change
- Department of Industries
- Department of Information & Public Relations
- Department of Law
- Department of Mines & Geology
- Department of Panchayati Raj
- Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha
- Department of Planning & Development
- Department of Revenue, Registration & Land Reforms
- Department of Road Construction
- Department of Rural Works
- Department of Women, Child Development & Social Security
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- खाद्य ,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- परिवहन विभाग
- पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल -कूद और युवा कार्य विभाग
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
- वाणिज्य कर विभाग
- श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
श्रमशक्ति अभियान
Start Date: 01-10-2019
End Date: 31-10-2019
झारखण्ड राज्य सहित पुरे देश में असंगठित कामगारों (निर्माण श्रमिक ...
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Bhawna 6 years 4 दिन पहले
श्रमशक्ति अभियान के तहत पूरे देश में श्रमिकों को संगठित कर उन्हें एक करना है आज श्रमिक जो असंगठित छेत्रो से आते है उनका न तो कोई संगठन है और न ही कोई नेता .एं लोगो का सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है क्योंकि कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है वह सबसे ज्यादा प्रभावित है अत हमें श्रम शक्ति अभियान के तहत इन्हे संगठित करना है इन्हे अपने अधिकारों की जानकारी देनी है इन्हे आवाज देनी इनका उत्पीड़न रोकना है ताकि यह भी संगठित मजदूरों की तरह अपने अधिकार पा सके व अन्य suvidhay पा सके
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
श्रमशक्ति अभियान के तहत पूरे देश में श्रमिकों को संगठित कर उन्हें एक करना है आज श्रमिक जो असंगठित छेत्रो से आते है उनका न तो कोई संगठन है और न ही कोई नेता .एं लोगो का सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है क्योंकि कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है वह सबसे ज्यादा प्रभावित है अत हमें श्रम शक्ति अभियान के तहत इन्हे संगठित करना है इन्हे अपने अधिकारों की जानकारी देनी है इन्हे आवाज देनी इनका उत्पीड़न रोकना है ताकि यह भी संगठित मजदूरों की तरह अपने अधिकार पा सके व अन्य suvidhay पा सके
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
सफाई कर्मी भी इससे जुड़ेंगे और उनको सरकार तीन दिन का प्रशिक्षण देगी। इसके बाद सफाई कर्मी अद्र्ध कुशल हो जाएंगे और उनका वेतन 500 रुपये प्रति महीने बढ़ जाएगा। दीपावली के पहले सरकार मजदूरों को साड़ी व पैंट-शर्ट का कपड़ा भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके एकात्म मानववाद की अवधारणा और अंत्योदय की कल्पना को नमन करते हुए सरकार ने इस महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ किया।
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार एक नया विधेयक ला रही है। इसके तहत निबंधित श्रमिक को अब गृह छुट्टी का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रधान सचिव को यह भी निर्देश दिया कि सभी डीसी को पत्र लिखकर ये भी निर्देशित करें कि रियल एस्टेट में काम करने वाले कामगारों का भी अनिवार्य रूप से निबंधन कराएं। इसके लिए डीसी बिल्डरों के साथ बैठक करें। जो जागरूक व पढ़े लिखे लोग मजदूरों का निबंधन कराएंगे, उनको सरकार प्रति निबंधन 10 रुपये देगी।
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
मुख्यमंत्री ने मंच पर ही बैठे श्रम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को निर्देश दिया कि पत्र के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दें कि उपायुक्त नियोक्ताओं के साथ बैठक करें। कंपनियों के बाहर ही कैंप लगाकर मजदूरों का निबंधन कराएं। यदि एक महीने के भीतर सभी मजदूरों का निबंधन न हो तो श्रम विभाग छापेमारी करके ऐसे नियोक्ताओं पर कार्रवाई करे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के लोगों से अपील की कि मजदूरों के निबंधन में सभी लोगों आगे बढ़कर अपनी भूमिका नि
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
और इनको हर वाजिब हक दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपील की कि 18 से 40 वर्ष के सभी असंगठित मजदूर अपना निबंधन अनिवार्य रूप से कराएं। इसके बाद सरकार की तमाम योजनाओं के लाभ के रूप में पैसा सीधे मजदूरों के बैंक खातों में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जब कहीं भी हादसे में किसी मजदूर की मौत होती है तो 10 हजार रुपये के लिए सड़क जाम, कंपनी का गेट जाम होता है। मजदूरों के पंजीकरण के बाद कोई हादसा होने की स्थिति में दो लाख रुपये सीधे मृतक के परिजनों को मिलेंगे।
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित मजदूर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में दिन-रात लगे हुए हैं। श्रम करने वाला हर व्यक्ति श्रमयोगी है। ये श्रमयोगी भारत के अमूल्य निधि हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तो उनके संगठन और यूनियन उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की लड़ाई लडऩे वाला कोई नहीं है। इसलिए सरकार ही इनका नेता है
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
रघुवर दास ने कहा कि इसके लिए सभी प्रखंडों और शहरों में जगह-जगह शिविर लगाए जाएंगे। मजदूरों का पंजीकरण कराने के पीछे सरकार का मकसद है कि इन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण दिया जा सके।
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
रघुवर दास ने कहा कि इसके लिए सभी प्रखंडों और शहरों में जगह-जगह शिविर लगाए जाएंगे। मजदूरों का पंजीकरण कराने के पीछे सरकार का मकसद है कि इन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण दिया जा सके।
Bhawna 6 years 4 दिन पहले
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सिलसिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की खातिर सरायकेला-खरसांवा जिले के आदित्यपुर से आज श्रम शक्ति अभियान की शुरूआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर होगा। इस दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों- सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, ठेला चालक, खेतिहर मजदूरों आदि के साथ-साथ भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण मुफ्त में किया ज